भारतीय राज्यघटना

भारत एकसंध राहावा व देशाचे आणि देशातील लोकांचे स्वातंत्र्य अबाधित राहावे, याकरिता भारताला सक्षम राज्यघटनेची गरज होती. भारतीय राज्यघटनेला कायद्याच्या शब्दरचना योग्यरित्या मांडण्याची जबाबदारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावर सोपविण्यात आली. डॉ. बाबासाहेबांना देशातील विविध जाती, धर्म, पंथ, संप्रदाय, भाषा इ.चे सम्यक भान होते. हा देश एकसंध ठेवण्याच्या दृष्टीने वरीलपैकी कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेणे त्यांना गरजेचे वाटत होते. त्याच दृष्टीने त्यांनी राज्यघटनेचा मसुदा तयार केला.

दि. 28 ऑगस्ट 1947 रोजी म. गांधी यांनी सत्यनारायण सिन्हा यांना बोलावून घेतले आणि घटना मसुदा समितीच्या सदस्यांच्या नावांचा कागद त्यांच्याकडे सुपुर्द केला. 29 ऑगस्टला घटना समितीच्या बैठकीत गांधीजींचा संदर्भ देऊन सिन्हांनी मसुदा समिती सदस्य म्हणून सात नावांची घोषणा केली. घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी व सर्व सदस्यांनी या नावांना मान्यता दिली. ही नावे अशी - अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, के.एम. मुन्शी, सय्यद मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तल व डी.पी. खेतान. दि. 30 ऑगस्ट 47 रोजी मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी बाबासाहेबांची एकमताने निवड झाली. त्यांनी दि. 30 ऑगस्टपासूनच मसुदा समितीचे कामकाज सुरू केले.

आराखडा राज्यघटनेचा

वस्तुत: घटना समितीची जी पहिली बैठक 27 ऑक्टोबर 1947 रोजी झाली, त्या दरम्यानच्या काळात समिती अध्यक्ष डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी बाबासाहेबांकडे बी.एन. राव लिखित काही कलमांचा कच्चा आराखडा पाठविला व तो सर्व सदस्यांना वितरित करण्यास सुचविले. बाबासाहेबांनी ते पत्र व राव यांचा मसुदा सर्व सदस्यांसमोर ठेवला. नंतर सर्व उपसमित्यांचे अहवाल मागविले. त्या सर्वांनी राव मसुद्याला कच्चा ठरविले. अंतिमत: बाबासाहेबांनीच कायद्याची शब्दरचना करावी असे ठरले. त्यांनी अगदी तंतोतंत शब्दरचनेत कलमे तयार केल्याने कोणतेही बदल करण्याची गरज पडली नाही. त्यांनी राज्यघटनेच्या एकूण 12 अनुसूची तयार केल्या. बाबासाहेबांना या देशातील विविध जाती, धर्म, पंथ, संप्रदाय, भाषा इ.चे सम्यक भान होते. हा देश एकसंध ठेवण्याच्या दृष्टीने वरीलपैकी कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेणे त्यांना गरजेचे वाटत होते. त्याच दृष्टीने त्यांनी हा मसुदा तयार केला होता. बाबासाहेबांनी 25 नोव्हेंबर 1949च्या घटना समिती व घटना मसुदा समितीच्या संयुक्त बैठकीत सांगितले -

संविधान सभेने 29 ऑगस्ट 1947 रोजी मसुदा समितीची निवड केली. तिची पहिली बैठक 30 ऑगस्टला झाली. 30 ऑगस्टपासून 141 दिवस चाललेल्या कामकाजादरम्यान ती समिती राज्यघटना मसुदा तयार करण्याच्या कामात व्यस्त होती. राज्यघटना सल्लागारांनी मसुदा समितीकडे कामकाजासाठी आराखडा दिला, तेव्हा मसुदा राज्यघटनेत 243 अनुच्छेद आणि 13 परिशिष्टे समाविष्ट होती. मसुदा समितीने राज्यघटना सभेला सादर केलेल्या पहिल्या मसुदा राज्यघटनेत 315 अनुच्छेद आणि 8 परिशिष्टे यांचा समावेश होता. विचारविनिमयाच्या शेवटच्या टप्प्यात मसुदा राज्यघटनेतील अनुच्छेदांची संख्या वाढून 386 झाली. तिच्या अंतिम स्वरूपात मसुदा राज्यघटनेत 395 अनुच्छेदांचा आणि 8 परिशिष्टांचा समावेश आहे. मसुदा राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्यासाठी अंदाजे 7,635 दुरुस्त्या सुचविण्यात आल्या. त्यापैकी 2.473 दुरुस्त्या सभागृहात प्रत्यक्ष विचारार्थ सादर करण्यात आल्या.''

दिरंगाईचा आरोप

मी या वस्तुस्थितीचा उल्लेख एवढयासाठी करतो आहे की, एका वेळी असे म्हटले जात होते की, आपले काम पूर्ण करण्यासाठी समितीने प्रदीर्घ कालावधी घेतला आहे. ती संथपणे काम करीत आहे आणि जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी करीत आहे. रोम जळत असताना निरो फिडल वाद्य वाजवीत बसला होता अशी स्थिती असल्याचे बोलले जात होते. या आक्षेपात काही तथ्य आहे का? इतर देशातील राज्यघटना सभांनी त्यांच्या राज्यघटना निर्माण करण्यासाठी किती काळ घेतला ते पाहू या. काही उदाहरणे घेऊ या. अमेरिकेच्या सभेची पहिली बैठक 10 ऑक्टोबर 1864 रोजी झाली आणि मार्च 1867मध्ये राज्यघटनेचे कायद्यात रूपांतर झाले. यासाठी 2 वर्षे 5 महिन्यांचा कालावधी लागला. ऑस्ट्रेलियाच्या राज्यघटना निर्मितीचे कामकाज मार्च 1891मध्ये सुरू झाले आणि 9 जुलै 1900 रोजी राज्यघटनेला कायद्याचे रूप प्राप्त झाले. त्यासाठी त्यांना 9 वर्षे लागली. दक्षिण आफ्रिकेच्या राज्यघटना निर्मितीच्या कार्याला ऑक्टोबर 1908मध्ये सुरुवात झाली आणि 20 सप्टेंबर 1909 रोजी राज्यघटनेची परिणती कायद्यात झाली. एक वर्षाच्या परिश्रमात हे घडून आले. हे खरे आहे की, अमेरिकेच्या आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या सभेने घेतलेल्या कालावधीपेक्षा आम्ही अधिक वेळ घेतला; परंतु कॅनडाच्या राज्यघटना सभेपेक्षा आम्ही अधिक वेळ घेतला नाही आणि ऑस्ट्रेलियाच्या सभेपेक्षा खूपच कमी वेळ घेतला आहे. कोणी किती वेळ घेतला याची तुलना करताना दोन गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. पहिली गोष्ट अमेरिका, कॅनडा, दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या राज्यघटना आपल्यापेक्षा फारच लहान आहेत. मी सांगितल्याप्रमाणे आपल्या राज्यघटनेत 395 परिच्छेद आहेत, तर अमेरिकन राज्यघटनेत केवळ 7 आहेत. त्यातील पहिल्या चार अनुच्छेदांची विभागणी 21 उपविभागांत झाली आहे. कॅनडाच्या राज्यघटनेत 147, ऑस्ट्रेलियाच्या राज्यघटनेत 128 आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या राज्यघटनेत 153 अनुच्छेद आहेत. लक्षात ठेवण्यासारखी दुसरी बाब अशी की, अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्या राज्यघटना निर्मात्यांना राज्यघटना दुरुस्तीच्या प्रश्नाला सामोरे जावे लागले नाही. सादर करण्यात आलेल्या स्वरूपातच त्या संमत झाल्या. दुसरीकडे आपल्या राज्यघटना सभेला 2,473 दुरुस्त्यांचा विचार करावा लागला. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता दिरंगाईचा आरोप मला बराचसा निराधार वाटतो आणि इतके कठीण काम इतक्या अल्पावधीत यशस्वीरित्या पूर्ण केल्याबद्दल या सभेने स्वत:चे अभिनंदन केल्यास काही वावगे होणार नाही.

घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांची बी.एन. राव यांना मसुदा समितीत घेण्याची तीव्र इच्छा होती. ते शक्य न झाल्याने त्यांनी Constituent Assembly नामक स्वतंत्र समिती करून रावांनी तिचे सेक्रेटरी केले. सहाव्या सूचीपासून बाबासाहेब मसुदा सांगत व राव तो लिहून घेत असत. बाबासाहेबांनी संघराज्य व त्याचे राज्यक्षेत्र, नागरिकत्व, मूलभूत हक्क, समानतेचा हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क, विवक्षित कायद्याची व्यावृत्ती, राज्यघटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क, राज्यधोरणाची निर्देशक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्ये, कार्यकारी यंत्रणेतील राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांचे हक्क व अधिकार, केंद्रीय मंत्रीपरिषद, भारताचे महान्यायवादी, संसद संरचना, संसद सदस्यांचे विशेषाधिकार, घटनात्मक व सर्वसाधारण कार्यपध्दती, संघन्यायिक यंत्रणा, राज्यपाल, विधानमंडळ, दुय्यम न्यायालये, संघराज्य व राज्य यांची महसूल वितरण व्यवस्था, नियंत्रणाखालील सेवा, व्यापार, वाणिज्य, निवडणुका, संघराज्य भाषा व प्रादेशिक भाषा, अणीबाणीबाबत तरतुदी, राज्यघटनेतील सुधारणा इ. बाबींसह राज्यघटनेचा आराखडा केला होता.

महत्त्व मानवाधिकारांना

बाबासाहेबांना मानवाधिकारांची पुरेपूर जाण होती. त्यामुळेच नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांची त्यांना मांडणी करता आली. कायद्यापुढे सर्व व्यक्ती समान असल्याचे त्यांनी निर्देशित केले. धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान यावरून भेदभाव मान्य नसल्याचे राज्यघटनेत नमूद केले. 'स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही तत्त्वे मी बौध्द तत्त्वज्ञानातून घेतली आहेत' असे देहू येथील भाषणात ते म्हणाले. पं. हृदयनाथ कुंझरू, पं. नेहरू, मौलाना आझाद, हरिभाऊ पाटसकर, सी. राजगोपालाचारी इ.नी समतेच्या तत्त्वाचे महत्त्व सांगितले.

बाबासाहेबांनी भाषणाच्या आणि अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकारात समावेश केला. ही तत्त्वे भारतीय समाजपरंपरेमध्ये अभूतपूर्वच होती. शांतता व अहिंसा यावर त्यांचा खूप विश्वास होता. म्हणूनच शांततेने विनाशस्त्र एकत्र येण्यास राज्यघटनेत अनुमती दिली. देशाच्या कोणत्याही भागात स्थायिक होण्याचा हक्क दिला. अपवाद फक्त 370वे कलम आहे. बाबासाहेबांचा 370व्या कलमास कट्टर विरोध होता. बाबासाहेब 370बाबत म्हणाले होते, ''काश्मीरला भारतातील राज्यांसारखाच दर्जा असावा, अन्यथा तेथील मुस्लिमेतर अल्पसंख्य जनतेची गळचेपी होईल. तसेच संघराज्यासाठी कायमची डोकेदुखी होईल.'' त्यांची ही भीती आजही प्रकर्षाने जाणवते. त्यांच्या या भूमिकेला श्यामाप्रसाद मुखर्जी, हरिभाऊ पाटसकर, पंजाबराव देशमुख इ.ची सहमती होती. मात्र कलम 370साठी पं. नेहरू, डॉ. राजेंद्रप्रसाद, त्यागी इ. नेते आग्रही होते.

राष्ट्रीय एकात्मतेवर भर

बाबासाहेबांनी संघराज्य अधिक बळकट करण्यावर भर दिला. जगभरातल्या राज्यघटनांचा आढावा घेऊन दि. 4 नोव्हेंबर 1948 रोजी भारतीय राज्यघटनेचे वेगळेपण विदित केले. अमेरिकेच्या राज्यघटनेबाबत ब्राईस आणि ब्रोट या कायदेतज्ज्ञांचा संदर्भ देत बाबासाहेब म्हणतात, ''अमेरिकन राज्यघटना अधिकारांचे विभाजन करणारी आहे. कार्यकारी मंडळावर व कायदेमंडळावर काँग्रेस सदनाचे सदस्य नसतानाही नियुक्ती होऊ शकते.'' ही अध्यक्षीय प्रणाली लोकशाहीस परवडणारी नसल्यामुळे सांसदीय लोकशाहीवर आपण भर दिला. आयर्लंडचे विभाजन करताना राष्ट्रनेते कार्टन यांनी अल्पसंख्याकांना विशेष सवलती देऊन विभाजनाचा प्रस्ताव मांडला, तेव्हा अल्पसंख्याक नेते कार्सन यांनी ''चुलीत घाला तुमच्या सवलती, पण आयर्लंड एकसंध राहिला पाहिजे'' अशी राष्ट्रप्रेमी भूमिका घेतली. कार्सन यांचा आवर्जून संदर्भ देत बाबासाहेबांनी दुबळया समूहाच्या हिताबरोबरच राष्ट्राच्या एकसंधतेवर अधिक भर दिला.

न्यायसंस्थेवरही वचक

बाबासाहेबांनी न्यायसंस्था, कार्यकारी मंडळ आणि कायदेमंडळ यांचे अस्तित्व स्वतंत्र ठेवूनही परस्परांवर अंकुश असण्याची संरचना राज्यघटनेत बनवली. भाषा, धर्म, प्रांत यांचा अभिमान असावा, मात्र अहंकारात त्याचे रूपांतर होता कामा नये. मधुमेहाचा व सांधेदुखीचा त्रास असूनही दोन वर्षे दोन महिने 25 दिवस प्रचंड परिश्रम घेऊन त्यांनी मसुदा तयार केला. बाबासाहेबांकडे कृतज्ञता हा फार मोठा गुण होता. ''राज्यघटना निर्मितीचे अवघड कार्य पार पाडताना समितीचे घटनात्मक सल्लागार बी.एन. राव, ए.के. अय्यर, एस.एन. मुखर्जी, सचिवालयातील सर्व कर्मचारी यांनी केलेल्या सहकार्याच्या प्रती कृतज्ञता नमूद करण्याशिवाय हे राज्यघटना आपणासमोर सादर करू शकत नाही'' हे विधान त्यांच्या ठायी असलेल्या कृतज्ञतेची साक्ष आहे. राज्यघटना निर्मितीत बाबासाहेबांच्या एकहाती योगदानाबद्दल टी.टी. कृष्णम्माचारी मसुदा समितीच्या बैठकीत म्हणतात, ''हे काम एकटया डॉ. आंबेडकरांचेच आहे. सभागृहाला जाणीव असेल की, तुम्ही नियुक्त केलेल्या सात सदस्यांपैकी एकाने राजीनामा दिला. एक सदस्य मरण पावले व या जागा भरल्या नाही. एक अमेरिकेत, एक संस्थानाच्या कारभारात व दोन सदस्य दिल्लीपासून खूप दूर राहत असल्यामुळे राज्यघटना निर्मितीचे ओझे एकटया डॉ. आंबेडकरांवरच पडले. त्यांनी हे जबाबदारीचे काम यशस्वीपणे पार पडले. हे नि:संशय प्रशंसनीय आहे व याबद्दल आपण सर्व त्यांचे ऋणी आहोत.'' घटना समितीचे अभ्यासू सदस्य काझी सय्यद करिमोद्दीन म्हणाले, ''डॉ. आंबेडकरांचे मसुदा प्रस्तावाचे भाषण लक्षणीय होते. पुढील अनेक पिढयांपर्यंत 'एक महान घटनाकार' म्हणून त्यांची निश्चितपणे नोंद होईल.''

बाबासाहेबांनी लोकसंख्येचा प्रस्फोट रोखण्यासाठी घटनात्मक तरतुदींचा प्रयत्न केला. दुर्भाग्याने ते बील समितीने नाकारले. त्यांचे परममित्र डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी त्यांचे जोरकस समर्थन करताना घटना समितीसमोरच्या भाषणात म्हटले, ''माझे मित्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एक नामांकित वकील आहेत. जर त्यांना पूर्ण मोकळीक दिली असती, तर राज्यघटनेला वेगळा आकार देता आला असता. त्यांचे कार्य उत्कृष्ट दर्जाचेच आहे.'' समाजशास्त्राचे अभ्यासक असलेले एक सदस्य डॉ. जोसेफ डिसूझा म्हणतात, ''तज्ज्ञांना शोभेल असे तुलनात्मकदृष्टया श्रेष्ठ, स्वीकारण्यायोग्य, कार्यक्षम स्वरूपाचे संस्मरणीय दस्तऐवज डॉ. आंबेडकर आणि मसुदा समितीने सादर केले आहे. हे राष्ट्र आंबेडकरांचे ऋणी आहे.''

हा देश एकसंध राहावा आणि भारताचे स्वातंत्र्य अबाधित राहावे यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला सक्षम राज्यघटना देऊन आपल्या राष्ट्रतेजाची प्रतिती दिलेली आहे.